पेट्रोल खानीको अपूरो सपना

२०४५ सालतिर मोरङको बाहुनीमा तेल निस्किने भो भनेर स्थानीय खुसीले नाचेका थिए । चिनियाँ टोली आएर विस्फोट पनि गरायो तर खानीको काम बीचमै किन छोडियो भन्ने प्रश्नको जवाफ अहिलेसम्म कसैले दिन सकेका छैनन् ।

अहिले दैलेखको चुप्रा गाउँमा न पेट्रोलको कुरा चल्छ न त क्याम्प खडा गरेको शिरस्थानमै चिनियाँ भेटिन्छन् । दुई वर्षयता खानीस्थल सुनसान छ । कोरोना महामारी सकिँदासमेत चिनियाँ टोली नआएपछि स्थानीयमा अब केही होला भन्ने आशा पनि मरेको छ ।

मोरङ, दैलेख — पूर्वी मोरङको तत्कालीन बाहुनी गाविसका कपिल रिजाल ३४ वर्ष हुँदाको एउटा घटना अहिले पनि सम्झिराख्छन् । एक दिन उनको गाउँमा देशी–विदेशी मान्छेको ठूलै हूल आइपुग्यो । छरछिमेकीबाट थाहा पाए, यो ठूलो डफ्फा तेल (पेट्रोल) निकाल्न आएका हुन् रे । जमिनमुनिबाट कसरी पेट्रोल निकाल्लान् ? व्यापार कसरी गर्लान् ? सारा प्रश्नले उनलाई रोमाञ्चित बनाउँथ्यो । तर, ७० वर्ष पुग्दासम्म पनि उनले यी प्रश्नको उत्तर पाएका छैनन् ।

दैलेखको भैरवी–१ शिरस्थानमा धेरै वर्षदेखि बलिरहेको ज्वाला । यसैलाई हेरेर उक्त क्षेत्रमा पेट्रोल हुनुपर्ने आकलनसहित खोजी सुरु गरिएको थियो।‘पहिलो पटक विदेशीको त्यत्रो हन्जा देखेर म त तर्सिएको थिएँ,’ रिजालले फुलेका कपाल कन्याउँदै ती दिन सम्झिए, ‘गाउँलेहरू पनि अब तेल निस्किने भो भनेर खुसीले नाचेका थिए ।’

पूर्वकै ठूलो सहर विराटनगरदेखि ३७ किलोमिटर पूर्वोत्तरको यो देहात पूर्वपश्चिम राजमार्गदेखि केही किमि दक्षिणतिर लागेपछि पुगिन्छ । पेट्रोल खोज्ने अभियानका क्रममा विदेशीको टोलीले अचानक विस्फोट गराएको घटना रिजालको सम्झनामा ताजै छ । ड्याङ्ग… आवाजले स्थानीय तर्सिन नपाउँदै गाउँमा तेलको कुवा फेला परेको संकेत ती विदेशीले गरेका थिए ।

‘हाम्रा गाउँमा बम पड्काएपछि खै के संकेत देखियो, त्यसपछि गोराहरूले झन्डा पो गाड्न थाले,’ रिजालले सम्झिए । विस्फोटपछि उत्साहित विदेशीले भाउन्नेसम्म करिब ५ किमि बाटो खनखान मात्रै पारेनन्, दर्सिन ढुंगा छापे, जसरी अहिले सहरका गल्लीमा टायल्स लगाउने गरिन्छ । छेउकुना नाप्न थापे । पेट्रोल निकाल्ने ठेक्का चिनियाँले पाएको खबर गाउँमा फैलियो । नभन्दै केही दिनमा चिनियाँ गाउँमा देखा परे । तिनीहरूले घेराबारा गरेर करिब ३ बिघा ३ कट्ठा जमिन अधिग्रहण गरे ।

कर्मचारी र श्रमिकको भीड, झिलिमिली बत्तीको चमक अनि तयारी घर र होटलको रौनकले यो देहात अचानक बजारमा परिणत भयो । आकाशमा हेलिकोप्टरबाट घुमेको अनि तेलका ग्यालेन झारेर फनक्कै फर्किएको सम्झिन्छन्, अर्का स्थानीय कुलबहादुर भण्डारी । ‘सानो बजारझैं देखिन्थ्यो, जेनेरेटर चलाएर गाउँ झिलिमिली पारेर रातभर काम गर्थे,’ उनले भने ।

खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार त्यतिबेला अमेरिका र नेदरल्यान्ड्सको ‘सेल’ नामक संयुक्त कम्पनीले तेलको कुवा पहिल्याउने ठेक्का पाएको थियो । चिनियाँ भने प्राविधिक र श्रमिकका रूपमा संलग्न थिए । सेल कम्पनीले मोरङसहित चितवन, नेपालगन्ज, धनगढी, कर्णाली, लुम्बिनी, वीरगन्जलगायतका स्थानमा तेल अन्वेषण र उत्खननका नाममा करिब ८० लाख अमेरिकी डलर खर्च गरेको भूगर्भ विभागले जनाएको छ । ‘एक वर्षको ठेक्का रहेछ तर २४ घण्टा नै खनेर ६ महिनामै काम सकिएछ,’ भण्डारीले थपे, ‘तेल पत्तो लागेन क्यारे, त्यसपछि उनीहरू बाटो लागे ।’ खानी उत्खनन क्षेत्रभित्र गाउँलेलाई प्रवेश निषेध थियो । रिजालका अनुसार त्यहाँ करिब ३,५४० मिटर गहिरो पाइप भसाइएको थियो । मैदानभर पाइप थिए ।

२०४५ सालतिरको यो घटना सुनाउँदा अहिले पनि स्थानीय रोमाञ्चित भएजस्तो देखिन्छन् । तर, पेट्रोल खानीको काम कसरी सुरु भयो र किन बीचमै छोडियो भन्ने प्रश्नको जवाफ भने कसैले दिन सकेको छैन ।

भारतले नाकाबन्दी गरेपछि स्वदेशबाटै पेट्रोल उत्खनन गर्ने तत्कालीन सरकारको योजना मुताविक नै यहाँ काम अघि बढाइएको थियो । जब देशमा इन्धनको हाहाकार हुन्छ वा भारतले नाकाबन्दी लगाउँछ, तब यो गाउँको चर्चा फेरि सुरु हुन्छ । ‘२०७२ को नाकाबन्दीका बेला त यो क्षेत्र ज्यादै चर्चित बन्यो,’ स्थानीय प्रकाश सिम्खडाले सुनाए, ‘हाम्रा गाउँबाट सरकारले तेल निकाल्ने भन्ने हल्ला भएछ क्यारे, मान्छेको हूल थामिनसक्नु हुन्थ्यो ।’

कतिसम्म भने २०७२ को नाकाबन्दीताका पूर्वपश्चिम राजमार्गको भाउन्ने खण्डमा ‘पेट्रोल खानी जाने बाटो’ भनेर साइन बोर्ड नै राखिएको थियो । साइन बोर्ड राख्नुको रहस्य जग्गा दलालको जग्गा बेच्ने जुक्ति रहेको स्थानीयले पछि मात्रै मेसो पाए । ‘जे होस् पेट्रोल खानी नभेटिए पनि हाम्रातिर जग्गाको भाउ चैं अलिकति भए पनि बढेको छ हिजोआज,’ रिजालले हाँस्दै सुनाए ।

रिजाल यो पेट्रोल खानीको हेरालु हुन् । उनलाई विभागले मासिक रूपमा तलब खुवाइरहेको छ । ‘पहिला ज्यालादारी हुँदा बेहाल थियो, अहिले करारमा नियुक्ति गरेपछि अलिकति भए पनि तलब बढेको छ,’ उनले भने । अन्वेषण र उत्खननसँगै २०४६ पछि रिजालसहित दुई जनालाई विभागले हेरालुको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

विभागका परियोजना प्रमुख दिनेशकुमार नापितका अनुसार त्यतिबेला ड्रिल गरिएको स्थानमा पेट्रोल भेटिएको थिएन । ‘केही तलसम्म जानुपर्थ्यो कि भन्ने हाम्रो मूल्यांकन हो,’ उनले थपे, ‘त्यही बेला नाकाबन्दी भएका कारण समस्या भएको हुनुपर्छ ।’ भारतले २०४५ सालदेखि १५ महिना नाकाबन्दी लगाएको थियो ।तेलखानीको चर्चा पछिल्लोपल्ट २०७१ सालमा फेरि सुरु भयो । त्यतिबेला मोरङका स्थानीयले नै पेट्रोल खानीको अन्वेषण गरी उत्खनन अघि बढाउन माग गरेका थिए ।

मोरङका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशराज कार्कीमार्फत सभासदसहितको प्रतिनिधि मण्डलले उद्योगमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको थियो । परियोजना प्रमुख नापितका अनुसार उत्खननको पहिलो प्रयास सुरु भएपछिको २६ वर्षको अन्तराल अरू दुई–चार विदेशी कम्पनीसँग पनि उत्खनन गर्ने सम्झौता भएको थियो । ती कम्पनीले काम नगरेपछि स्थानीयले नै उत्खननको माग गरेको उनी बताउँछन् । ‘सम्झौताबमोजिम काम नगर्ने ती कम्पनीसँगको सम्झौता नै रद्द गरी उनीहरूलाई कारबाही गरिएको छ,’ उनले भने ।

बाहुनीमा तेलखानी उत्खनन थाल्नुभन्दा पहिले सरकारले २०३९ सालमा आसपासका अन्य क्षेत्रमा पनि सर्भे गरेको थियो । स्थानीयका अनुसार यो खानीलाई सरकारले विगतदेखि ‘राजनीतीकरण’ को थलो बनाउँदै आएको छ । २०७२ को नाकाबन्दीपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा गएका थिए । दुईदेशीय सम्झौतापछि चीनले खानी अन्वेषणका लागि आफ्नो प्राविधिक टोली पठाएको थियो । ‘चिनियाँ प्राविधिक टोलीसहित तत्कालीन उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डे उक्त क्षेत्र घुमेर फर्किनुभएको थियो,’ खानी विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘२०७३ वैशाखमा त्यो क्षेत्र पुगेर मन्त्रीले यो ठाउँमा पेट्रोलको सम्भावना रहेकाले चाँडै उत्खनन सुरु गर्ने बताएका थिए ।’

स्थानीय भने खानीको नाममा आफूहरूलाई बारम्बार झुक्याउने काम भइरहेको बताउँछन् । भरखरै सकिएको आमनिर्वाचनका उम्मेदवारले पेट्रोल खानीलाई चुनावी एजेन्डा त बनाएनन् तर खानी पुनः उत्खनन गरी तेल निकाल्ने आश्वासन भने बाँडिछाडे । ‘नेताहरू तेल निकाल्छु मात्रै भन्छन्,’ स्थानीय हर्क राईले भने, ‘छ भने छ भन्नुपरो, छैन भने छैन, यो जनता झुक्याउने काम अब बन्द गर्नुपर्‍यो ।’

मोरङको जस्तै कथा छ, नारायण नगरपालिका–९ दैलेखमा पनि । २०७७ भदौमा चिनियाँको ठूलो टोली चुप्रा गाउँमा आइपुग्दा रवीन्द्र डाँगीलाई अचम्मै लागेको थियो । अनेक उपकरणसहित आएको टोलीले शिरस्थानमा क्याम्प खडा गर्‍यो । सुरुमा डाँगीजस्तै धेरै स्थानीय पेट्रोल निस्कने कुरा सुनेर रोमाञ्चित देखिएका थिए । परपरका गाउँले पनि के–के न भयो भनेर हेर्न आइपुग्थे । गाउँलेको गफ गर्ने विषय नै पेट्रोल हुन्थ्यो ।

अहिले चुप्रा गाउँमा न पेट्रोलको कुरा चल्छ न त क्याम्प खडा गरेको शिरस्थानमै कोही चिनियाँ भेटिन्छन् । दुई वर्षयता खानीस्थल सुनसान छ । कोरोना महामारी सकिँदासमेत चिनियाँ टोली नआएपछि स्थानीयमा अब केही होला भन्ने आशा मरेको छ । डाँगीले भने, ‘हामी सबै उत्साही थियौं । बगेर खेर गइरहेको पेट्रोल खानीमा परिणत होला भन्ने लागेको थियो । तर, अहिले उत्साह सबै हरायो ।’

चिनियाँ टोलीले चुप्राको पुरानो वडा कार्यालय नजिक १ सय ५० जना बस्न ५५ वटा क्याम्प बनाएको थियो । २०७७ चैततिर ती सबै घर उठाइए । त्यसपछि त चिनियाँ प्राविधिक टोलीसहित झन्डै २ सय १ जनाको चहलपहल पनि हरायो । चिनियाँको दुई टोलीमध्ये अर्को टोली चामुन्डा बिन्द्रसैनी नगरपालिकामा बसेको थियो । उनीहरू अनेक ठाउँमा ड्रिल गरेर नमुना संकलन गरिरहेका हुन्थे । ‘विभिन्न चरणमा काम हुन्छ भनेर हामीलाई झुक्याइएको हो कि भन्ने लाग्न थालेको छ,’ चुप्राका ४० वर्षीय मनोज थापाले भने, ‘दैनिक भुक्कभुक्क ड्रिलिङको आवाज सुन्दा त छिट्टै पेट्रोल निस्केला जस्तो लाग्थ्यो । अहिले सब सुनसान छ ।’ चिनियाँ सरकारको चाइना जियोलोजिकल सर्भे र खानी तथा भूगर्भ विभागबीच २०७२ फागुन १६ मा बेइजिङमा सम्झौता भएको थियो ।

दैलेखवासीले पेट्रोल खानीको चर्चा सुन्न थालेको अहिले मात्र होइन । दुल्लु नगरपालिकाका पूर्वमेयर तथा नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य घनश्याम भण्डारी २०३५ सालयता पेट्रोलियम उत्खननको कुराले कानै दुखिसकेको बताउँछन् । त्यतिबेला राजा वीरेन्द्र शाहले पादुकास्थानमा पुगेर पेट्रोल उत्खननको कार्य तीव्र गतिमा अघि सार्ने बताएका थिए भने २०५१ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ३५ सालमा बोलेको कुरा अघि सार्ने वचन दिएका थिए । ‘चिनियाँ टोलीले अहिलेसम्म पेट्रोल छ या छैन भनेर अध्ययनसमेत राम्रोसँग सकिदिएको छैन,’ भण्डारीले भने, ‘४४ वर्षयता पेट्रोल निकाल्ने कुरा कुरैमा सीमित छ ।’

डुगेश्वर गाउँपालिका–५ का महेन्द्र थापा त जिल्लामै पेट्रोलियम उत्खनन हुने र रोजगार पाइन्छ भन्दै विदेश नगई बसे । उनले चिनियासँगै ड्रिलिङको काम पनि पाएका थिए । मासिक ७० देखि ८० हजार तलब हुने भए पनि उनको खुसी दुई महिनाभन्दा टिकेन । अर्को रिपोर्ट आएपछि काम गर्ने भन्दै प्रविधिक टोलीले क्याम्प उठाएपछि उनको जागिर गयो । ‘मलाई त्यसैले नेपालमा बस्न मन लाग्दैन,’ उनले निराश हुँदै भने, ‘केही कुराको ग्यारेन्टी हुँदैन ।’

पञ्चकोसी क्षेत्रभर सयौं वर्षदेखि निरन्तर बलिरहेको ज्वाला मिथेन ग्यास प्रमाणित भएको १३ वर्षपछि उत्खनन तथा अन्वेषण सुरु गर्न लागिएको हो । २०७२ चैतमा चीनको विशेषज्ञ टोली अनुसन्धानका लागि दैलेख आएको थियो । त्यही वर्ष तत्कालीन उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेसहितको टोलीले दैलेखको शिरस्थानमै आएर पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननको घोषणा गरेको थियो । शिरस्थान, नाभीस्थान, पादुका, धुलेश्वरलगायत पञ्चकोसी क्षेत्रमा ज्वालाका रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ बगिरहेको स्थानीयको बुझाइ छ ।

२०४२ सालदेखि श्रीस्थान मन्दिरमा पुजारी रहेका गोकर्णनाथ योगीले सदियौंदेखि ज्वाला बल्दै आएको श्रीस्थान, नाभीस्थान, पादुका, तल्लोडुगेश्वर क्षेत्रलाई आधार मानेर पेट्रोलियम उत्खनन हुनुपर्ने बताए । तर, खानी खन्ने नाममा अहिले बलिरहेको ज्वाला पनि बन्द गरिदिन्छन् कि भन्ने उनलाई डर छ ।

नेपाल–चीनबीच २०१७ मा गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेको विभागका भूगर्भविद् डा. गणेशनाथ त्रिपाठी बताउँछन् । २०१९ फेब्रुअरीमा पुनः दोस्रो सम्झौता भएर २०२२ मा काम सक्ने लक्ष्य भए पनि विभिन्न बहाना देखाएर काम अघि बढाइएको छैन ।

सुरुमा कोभिडको समस्या भए पनि पछि सडक र जग्गा प्राप्तिको समस्या भएको त्रिपाठीको भनाइ छ । ‘उत्खनन स्थलमा ४ बिघा जमिन आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘जमिनको टुंगो लागे प्राविधिक टोलीहरू नेपाल आउनेछन् ।’ स्रोतका अनुसार चिनियाँ टोलीले विभागको कार्यालयलाई दैलेख–सुर्खेतको सडकबाट उत्खननमा आवश्यक उपकरण ओसार्न नसकिने बताएको छ ।